वीरगंज २ ,मंसिर । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ को सिंहदरवार मधेश भवनमा छापा मार्नुको मतलब संघीयतामाथिको प्रहार हो, सिंहदरवार छिर्न नसक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रदेश २ सरकारको मधेश भवनमा छिर्नु नै संघीयताको मर्म विपरित भएको अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । जब अख्तियारले असोज १३ गते प्रदेश २ को मधेश भवनस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापामारी गरी कागजातहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि मुख्यमन्त्री राउतको यस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो ।

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत भएको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीको आधारमा अख्तियारले छापा मारी कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको थियो । यता मुख्यमन्त्री राउतले कुनै अनियमितता नभएको दावी गर्दै अख्तियारमाथि खनिनु भएको थियो । तर अख्तियारले ती फाइलमाथि गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार खरिद भएको पुष्टि भएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचार गरेको छैन, आयोगले पूर्वाग्रही ढंगबाट जसपा नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम गराउने नियतले यस्तो गरेको भन्दै प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा जसपा नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट साइकल खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ । दोस्रो चरणको अनुसन्धान पनि सुरु गर्न लागेको छ । दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट सो अनियमिततामा को को दोषी छन्, भनि अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि उनीहरुमाथि कारवाही हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो । यता, योसँगै राउतको राजिनामा कुरा पनि उठेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तानिएको फाइलका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अनियमितता देखिएको कारणले मुख्यमन्त्री राउत राजिनामा दिइहाल्नु पर्छ, लोकतान्त्रिक समाजिवादी पार्टी नेपालका कार्याकारिणी सदस्य एवं प्रदेश २ का लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले भन्नुभयो, मुख्यमन्त्री राउतले अब एक मिनेट पनि पदमा बस्न मिल्दैन, आयोगलाई अनुसन्धान गर्न सजिलो बनाउनका लागि पनि उहाँले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ ।’

असोज २० गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारले छापा मारेर संघीयतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएपछि लोसपाका नेता सोनलले साइकल खरिद विषयमा मुख्यमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको धारणा राख्नु भएको थियो । त्यतिबेला पनि उहाँले भन्नुभएको थियो, साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्रीलाई लागेको दाग धुन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । सुशासन भाषणमा मात्रै नभएर व्यवहारमा देखिनु पर्छ ।’ अख्तियारको छापाले संघीयतामाथि कुनै खतरा नहुने बताउँदै उहाँले संघीयता फर्सीको कुनै कोपिला (बतिया) होइन, जसलाई औला देखाउँदैमा कुहिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा साइकल खरिदमा भएको अनियमितताको उजुरी आधारमा अख्तियारले छापामारीले संघीयता गुम्दैन ।’

अख्तियारले छापा मारेसँगै मुख्यमन्त्री राउत आफ्नो बचाउका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाई सक्नु भएको छ । उहाँ प्रदेश २ का सबै कामकाज छाडेर आफ्नो बचाउका लागि दौडधुपमा लाग्नु भएको छ । उहाँ अहिले अधिकाँश समय काठमाडौँमा बिताउन थाल्नु भएको छ । उहाँ काठमाडौँका विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाइ रहनुभएको छ । स्राृेतका अनुसार उहाँले अप्रत्यक्ष रुपमा आयोगका पदिधकारीहरुलाई समेत भेटिरहनु भएको छ, तर उहाँको सुनुवाई कहि भइरहेको छैन ।’ आयोगको बर्दिवासस्थित अख्तियारको कार्यालयले प्रारम्भिक छानविन गरेको छ अबको दोस्रो चरणको छानविनमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको संलग्नता समेत रहने बताइएको छ ।

प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कक्षा आठमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म चार चरणमा गरी ४१ हजार दुई सय ६२ थान साइकल खरिदमा करिब २९ करोड खर्च गरेको छ । जसमध्ये ०७७ चैतमा ११ करोड १० लाख २९ हजार एक सय ८४ रुपैयाँमा खरिद गरेको १७ हजार दुई सय ६२ थान साइकलमा उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड नै उल्लेख छैन ।

प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा सम्बन्धित निकायले आफूलाई चाहिने सामानका मापदण्ड तोकेर स्पेसिफिकेसन तयार गर्छ । त्यसैअनुसार इच्छुक सप्लायर्स कम्पनीहरूले उक्त सामानको उत्पादक कम्पनी, मोडल, ब्रान्ड, मूल्यलगायत प्रस्ट खुलाएर आवेदन दिनुपर्छ । ठेक्का पाउने सप्लायर्सले कम्पनी, मोडल, ब्रान्डलगायत सबै खुल्ने गरी स्पेसिफिकेसनअनुसारको सामान उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, ओम सत्यसाई प्रालिले ल्याएको साइकलमा ‘लेडिज साइकल’ मात्रै लेखिएको छ । कम्पनीको नाम र लेबल केही छैन । स्टिकरसमेत छैन । त्यसैले यी साइकल कुनै आधिकारिक कम्पनीबाट नियमसंगत खरिद भएकोमा प्रश्न उठेको छ । साभार सहारा टाइम्स

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय