नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट सवा १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ । विभिन्न मितिमा बसेका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सवा १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री गुरुङका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ गतेको बैठकले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ (४० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १० मिलियन) बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मंसिर १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ग्रामीण उद्यम तथा आर्धिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ (८० मिलियन अमेरिकी डलर ) सुहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।  यस्तै बंगलादेश सरकारसँग पचासहजार मेट्रिकटन युरिया मल सरकार–सकार (जिटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

नागढुङ्गा–नौविसे–मुग्लिन सडक खण्डको नौबिसे–मुग्लिन खण्डका खहरे खोला, चिरौंदी खोला, गोमती खोला र हुग्दी खोला गरी जम्मा ४ वटा पुलहरु निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्ग प्राप्त गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै केही सचिवहरुको पदस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समेत निणय गरेको छ ।

मंसिर १५ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यअवधि पुस १० गते सम्म रहेकोमा एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सान्जेन जलविुत आयोजनाका लागि रसुवा जिल्लामा निर्माण हुने प्रशारण लाइनको राइट आफ वे को दायाँबायाँ ९/९ मिटर पर्ने निजी जग्गा लगायतका अन्य संरचनाहरुको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र विद्युत विकास विभागका सि.डि.इं चिरन्जीबी झालाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
सवारीचालक अनुमतिपत्रको नवीकरण एवं संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको जाँचपास र रुट इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद २०७७ मंसिर मसान्त भित्र परेमा ढिलो भएबापत नविकरण म्याद नाघेबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय समेत मंसिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७/२०८८ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै नेपाल लेखापरीक्षण सेवा नियमहरु २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै निजामती सेवा नियमावली २०५० को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यस्तै मंसिर २२ गतेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट सबै जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि आवेदन, नविकरण तथा अनलाइन नविकरण सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । यससँगै देशका जुनसुकै ठाउँबाट हुलाक मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन र नविकरण गर्न सकिने भएको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत सरकारले ल्याएको छ । विदेशी सरकारबाट पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविका प्राप्त गरिरहकोलाई सामाजिक सुरक्षाको लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था समावेस गरी अध्यादेश ल्याएको हो । यसबाट करिब ५० हजार लाभग्राहीहरुलाई १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भत्ता वितरण हुने पनि मन्त्रि गुरुङले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय