वीरगंज २६ , असोज । यसपालि संघ सरकारले सांसदलाई दशैं भत्ता दिएन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई दशैं भत्ता दिने निर्णय गराएनन् ।

करोडौं रुपैयाँ दशैँ भत्ताका रुपमा जोगिएर राज्यको ढुकुटी देउवाले जोगाए । अनावश्यक खर्च कटौती गरे । यसरी केन्द्रमा देउवाले रोक्दा रोक्दै प्रदेश २ मा भने जसपाका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लुट मच्चाएका छन् । रोक्ने त कहाँ हो कहाँ सुरु लिन्न भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धता र नैतिकता विपरीत दशैं भत्ताका नाममा पैसाको बिटो बुझेका छन् ।

गत वर्ष कोराना महामारी उत्कर्षमा रहेका रहेका बेला आफैँले दशैँ भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री राउतसहित प्रदेश सांसदहरूले फिर्ता त कहाँ हो कहाँ उल्टै यसपालिको पनि बुझेका छन् ।

कोरोना महामारीले लामो समयसम्म प्रदेशसभा बन्द रहेको तथा लकडाउनका कारण गरिब, मजदुरहरूको आयआर्जनका माध्यमहरू बन्द रहेको अवस्थामा सांसदहरूले दशैँ भत्ता बुझेपछि चौतर्फी आलोचना भए पनि प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी, तत्कालीन नेकपाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर बुझेको दशैँ भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अर्को दशैँ आइसक्दा पनि सांसदहरूले दशैँ भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् ।

पार्टीले दशैँ भत्ता फिर्ता गर्न निर्देशन नै दिएपछि यी पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका बैठकले फिर्ता गर्ने लिखित रूपमा निर्णय नै गरेर प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले दशैँ भत्ता फिर्ता नगरेको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

सांसदहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि दशैँ भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि खातामा गइसकेको पैसा फिर्ता गर्न कुनै पनि सांसदले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र नपठाएको प्रदेशसभा सचिव रंजित यादवले बताए । ‘दशैँ भत्ताको पैसा फिर्ता गर्नु भनेर कुनै पनि सांसदले सचिवालयलाई पत्र पठाएको छैन’, सचिव यादवले भने, ‘बाहिर कसले कुन विज्ञप्ति निकाल्यो, त्यसलाई हामीले मान्ने होइन । हामीलाई लिखित जानकारी आएपछि मान्ने हो ।’

यसबीच संघीय सांसदको दशैँ भत्ता रोकिए पनि विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि प्रदेश २ का सांसदहरूले दशैँ भत्ता बुझेका छन् । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरूले पनि दशैँ भत्ता बुझेका हुन् ।

प्रदेश २ का सांसदहरूले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर दशैँ भत्ता पाएका छन् । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई दशैँ भत्ता उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत नवीन मिश्रले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारी र सांसदहरूलाई दशैँ भत्ताबापत ५५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको बताए । लिखित रूपमै दशैँ भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका प्रदेश सांसदहरूले फिर्ता नै नगरी थप दशैँ भत्ता लिएकामा सांसदहरूको नैतिकतामा प्रश्न उठेको जनकपुरमा युवा नेता जानी खान मधेसीले बताए ।

‘या त सांसदहरूले फिर्ता गर्दिनँ भन्नु पर्थ्यो वा लिखित रूपमै फिर्ता गर्ने घोषणा गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्थ्यो’, उनले भने, ‘फिर्ता गर्नु त परको कुरा, बरु उनीहरूले यस सालमा दशैँ भत्ता बुझेका छन् ।’साभार नेपाल पाना डट कम बाट लिएको हो।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय