काठमाडौँ २९, भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको संशोधित नयाँ बजेटमा सम्बन्धित सरोकारवाला एवं निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनीहरूले नयाँ बजेटका बारेमा आआफ्ना धारणा राख्दै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन् । केही सरोकारवालाका अनुसार सरकारले ल्याएको संशोधित नयाँ बजेटले अब नेपालमा स्वदेशी वस्तु उत्पादनमूलक उद्योगको जग बसाउने लक्ष्य लिएको छ । यस बजेटमार्फत सरकारले बर्सेनि ठूलो परिमाणमा आयात हुने सवारीसाधान र एमएस बिलेटको आयात कम गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने र उत्पादनमूलक नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यसैगरी, नयाँ बजेटमार्फत सरकारले मोटरसाइकल आयातमा कडाइ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तःशुल्क १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । पहिला ४० प्रतिशत लाग्दै आएको १२५ सीसीदेखि १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क अब ५० प्रतिशत भएको छ । यस्तै, २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल आयातमा पहिलाको ५० प्रतिशतबाट बढाएर अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत बनाइएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले ५०० सीसीदेखि ८०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क २० प्रतिशतले बढाइएको छ । बजेटमार्फत सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले अब नेपालमै मोटरसाइकल तथा अन्य सवारीसाधन एसेम्बिङ प्लान्ट राख्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको सम्बन्धित सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

यद्यपि, तत्काल नेपालमा एसेम्बिङ गरी मोटरसाइकल उत्पादन सम्भव नभएको, नेपालमा एसेम्बल गरी उत्पादन भइरहेका मोटरसाइकलले माग धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोजस्ता कारणले तत्कालका लागि उपभोक्ता महँगोमा बाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्न बाध्य हुने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नयाँ बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क बढाएको छ भने नेपालमा एसेम्बल गरी मोटरसाइकल उत्पादन गरी बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । एकातिर आयातमा अन्तःशुल्क बढाउने र अर्काेतिर नेपालमै एसेम्बल गरी उत्पादन गरिएका सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्थाले आयात निरुत्साहित हुने र नेपालमा एसेम्बल प्लाण्ट राख्ने लहर चल्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । उनीहरूले मोटरसाइलक र स्कुटर मात्र नभएर चारपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बिङ गर्ने स्वदेशी उद्योग सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने भएकाले सुरुका एक-दुई वर्ष उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपरे पनि स्वदेशमै पाउन थालेपछि बिस्तारै सस्तो हुने बताएका छन् ।

यसैगरी, सरकारले नेपालमै एमएस विलेटबाट फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगको पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । एमएस विलेट आयातमा लाग्दै आएको प्रतिमेट्रिक टन १६५० अन्तःशुल्कबाट बढाएर सरकारले २५ सय रूपैयाँ पु¥याएको छ । अहिले बढेको अन्तःशुल्कको कारण आयातित फलामे डन्डी (छड)को भाउ प्रतिकेजी साढे १ रूपैयाँसम्म बढ्न सक्ने अनुमान बिक्रेताको छ ।

– उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, आयात व्यापारमा प्रहार
– संशोधित बजेटमा सरोकारवाला र निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया

यसैगरी, नेपालमै बिलेट बनाएर फलामे छड उत्पादन गर्दा आयातित छडको भन्दा प्रतिकेजी साढे १ रूपैयाँ नै कम लागत पर्ने गरेको उद्योगी बताउँछन् । यसरी हेर्दा नेपालमै एमएस बिलेट बनाएर फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगको फलामे छड प्रतिकेजी ३ रूपैयाँसम्म सस्तो पर्ने आँकलन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले फलामे छड बनाउनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ एमएस विलेटको अन्तःशुल्क मात्रै बढाएको छैन, सँगै एमएस बिलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुलदरलाई समेत यसअघिको ५ प्रतिशतबाट घटाएर शून्य प्रतिशतमा झारिदिएको छ । जसका कारण अब यो बजेट कार्यान्वयनमा आएदेखि एमएस बिलेन आयात गर्दा अन्तःशुल्क पहिलाको भन्दा प्रतिमेट्रिकटन ८ सय ५० रूपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ भने एमएस बिलेट बनाउने स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार महसुल तिर्नुनपर्ने भएको छ ।

सरकारको यस्तो नीतिले हाल मुलुकमा सञ्चालित विभिन्न आठवटा स्टिल उद्योगलाई फाइदा हुने भएको छ भने २० वटा उद्योगलाई थप संकटमा पार्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपालमै एमएस बिलेट बनाएर फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रोत्साहन पाएका छन् भने आयातित फलामे छड तथा एमएस बिलेट आयात गरेर फलामे छड बनाउने उद्योगको उत्पादन भने अब केही महँगो हुने भएको छ । यस्तो अवस्थाप्रति पनि सरकारको ध्यान बेलैमा जानुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

यस्तो छ निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया
सरकारले सार्वजनिक गरेको संशोधित नयाँ बजेटमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन । उद्योगीको संघीय प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगीकरणका लागि यस नयाँ संशोधित बजेटले गरेको व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालको औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिसंघले ‘मेक इन’ नेपाल, स्वदेशी अभियान अघि बढाएकोमा प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै परिसंघले नयाँ बजेटको स्वागत गरेको हो ।

यसैगरी, उसले कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुनेगरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई निकै सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले भने सवारी साधन र फलामे छडका विषयमा लिएको नीतिप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । चेम्बरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटका केही विषयलाई स्वागतयोग्य भने पनि यी दुई विषयमा मौनता साधेको छ । हाल नयाँ बजेटमार्फत सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्यप्रतिमा भने चेम्बरले आशंका व्यक्त गरेको छ ।

यसैगरी, सवारीसाधन विक्रेता एव कारोबारमा सम्लग्न व्यवसायीको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले नेपालमा अब अटोमोबाइल उद्योगको उदय हुने दाबी गरेको छ । नाडाले झन्डै एक दशकअघिदेखि नै नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन गर्ने एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल दुवैमा ५० प्रतिशत छुट दिन अनुरोध गर्दै आएको भए पनि यसपालिको संशोधित बजेटमार्फत अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएको बताएको छ । तर, पनि नाडाले यस्तो नीतिको स्वागत गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको नीतिको कारण नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाका लागि कोसेढुंगा साबित हुने अपेक्षा नाडाको छ । तर, त्यस्ता सवारीसाधन उत्पादन गर्ने एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि त्यससँग सम्बन्धित ऐन र नीति नियमको स्थिरता पनि त्यतिकै महŒवपूर्ण हुने सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यस्ता उद्योगलाई कुनै असर पर्न हुँदैन भन्ने कुरामा नाडा विश्वास राख्दछ, भन्दै नीतिगत स्थीरताप्रति नाडाले शंका व्यक्त गरेको जनाएको छ ।

बजेटले मोटरसाइकलको सेगमेन्टमा परिवर्तन गर्दे सडक निर्माण दस्तुर र अन्तःशुल्क महशुल दुवैमा वृद्धिसमेत गरेको छ । मोटरसाइकलमा सेग्मेन्ट अनुसार अन्तःशुल्क बढाउने कार्यको पनि नाडाले विरोध जनाएको छ । मोटरसाइकलको सेगमेन्टमा भइरहने परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई थप आर्थिक भार मात्र पर्ने नभई अलमलमा समेत पर्ने देखिएकोले सरकारले गत वर्ष कायम गरेको सेगमेन्टलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा नाडाको छ ।

फलामे डन्डीको बिक्री र आयात रोकियो
सरकारले सार्वजनिक गरेको संशोधित नयाँ बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले फलामे डन्डी, फलामजन्य सामग्रीको आयात तथा बिक्री वितरण कार्य रोकेको छ । एसोसिएसनले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै फलामे डन्डी र फलामजन्य सामग्रीको भन्सार छुटाउने तथा बिक्रीवितरण कार्य रोकिएको जनाएको हो ।

गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ कालागि अघिल्लो सरकारले गत १५ जेठमा विधेयक अधिवेशनमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ल्याइएको संशोधित बजेटले छड तथा फलामजन्य सामग्री आयातमा कर बढाएसँगै त्यसको विरोधस्वरूप एसोसिएसनले फलाजन्य सामग्रीको आयतसँगै बिक्रीवितरण रोकेको बताएको छ । यसैगरी, एसोसिएसनले सरकारी नीति विभेदकारी भएको आरोप लगाएर सोमबारदेखि नै फलामे डन्डीको बिक्री तथा ढुवानी कार्य रोकोको हो ।

संशोधित नयाँ बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रतिमेट्रिकटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धि गरी अहिलेको यस नयाँ बजेट मार्फत प्रतिमेट्रिकटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको छ ।

एसोसिएसनले सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र मुलुकमा लगानीको वातावरण खलबलिनुका साथै आद्योगीकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विरोधस्वरूप फलामे डन्डीको बिक्रीवितरण कार्य रोकिएको बताएको छ ।

यसैगरी, एसोसिएसनले बिलेट आयत गर्दा सरकारले भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क वृद्धि गरेका कारण फलामे छडको मूल्य वृद्धि हुने बताइरहेको छ । एसोसिएसनका अनुसार हाल देशमा सानाठूला गरी ३० वटा फलामे छड (डन्नी) उत्पादन गर्ने उद्योगमध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पुराना पत्रु फलामजन्य वस्तुहरू पगाली डन्डी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

२४ वटा उद्योगले बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्दा प्रतिकेजी ५ देखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो हुने भएकाले अबदेखि उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मर्का पर्न जाने भन्दै एसोसिएसनले प्राइम बिलेट स्देशमा उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता भएको जनाएको छ ।

यस नयाँ बजेटले अब पत्रुसँग मिसाउने स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुलमा शून्य प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर, आयातित बिलेटको भन्सार दर भने वृद्धि हुने भएकाले सोझै बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डन्डी स्वतः महँगो हुने एसोसिएसनद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसले गर्दा बहुसंख्यक डन्डी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा बेहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने एसोसिएसनको भनाइ छ । १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेका छड तथा फलाम उद्योगमा असर परेमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानीमा समेत पर्ने देखिन्छ भन्दै एसोसिएसनले फलामे डन्डीको कारोबार नै बन्द गराएर नयाँ बजेटको विरोध गरेको हो ।

कच्चा पदार्थमा शून्य प्रतिशत भन्सार महसुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठनको नीति विपरीत भएको एसोसिएसनले बताएको छ । स्पन्ज आइरन र बिलेट दुवै कच्चा पदार्थ नै भएकाले आइरन ओरबाट निर्मित हुने एसोसिएसनले जनाएको छ । जसमा स्पन्ज आइरनमा शून्य प्रतिशत भन्सार दर रहेको छ भने बिलेटमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिनुले आफूहरूलाई मर्का परेको एसोसिएसनले जनाएको छ ।

यस नयाँ बजेटमार्फत सरकारले स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने भनिएको छ तर यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ हुँदैन र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्छ भन्दै एसोसिएसनले सरारको यस्तो नीतिले आगामी दिनमा राज्य र जनताको लगानी खेर जाने दाबीसमेत गरेको छ ।

एसोसिएसनले संशोधित नयाँ बजेटको विरोधस्वरूप फलामजन्य सामग्रीकोे बिक्रीवितरण कार्य बन्द गर्दा आम उपभोक्ता मर्कामा पर्ने भएका छन् । सरकारले बिना तयारी बजेटमा यस्ता सामग्रीको आयात घटाउन खोजेपछि अकस्मात उत्पन्न फलामे डन्डी तथा फलामजन्य सामानको बिक्रीवितरण रोकिएकाले अब मुलुकको विकास निर्माणको कार्यमा ठूलो धक्का लाग्ने र आफ्ना घर निर्माण गर्दै आएका उपभोक्तालाई समेत सामान अभावले समस्या पर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ । यस्तो समस्याको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने एसोसिएसनको दाबी छ। साभार याे समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डे ले लेखेका छन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय