काठमाडौँ २६, भदौ । तत्कालीन केपी ओली सरकारले स्थानीय तहमा न्यूनतम रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट आकारलाई यथावत् राखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको कार्यक्रम हो । यसअघि ओली सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका अतिविपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले राहत स्वरूप नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यस्तो राहत एकपटकका लागि निश्चित मापदण्ड बनाई स्थानीय तहको समन्वयमा आउँदो असोजभित्र हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए । उनले श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित आयोजनामा सहभागी गराउने बताए । ‘यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्म लागतका आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ उनले भने ।

बेरोजगार युवाको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिने उनले बताए । चालु आवमा स्थानीय तहमार्फत बेरोजगार युवाको लगत विवरण राख्ने काम भइरहेको छ, जसअनुसार ७ लाख जना बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत छन् । उनले सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवं अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताए । ‘लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायत उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छु,’ उनले भने, ‘यस्ता युवालाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५०० बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

त्यस्तै अघिल्लो सरकारले विदेशबाट फर्केकाहरू तथा स्वदेशमै रोजगारी गुमाएकालाई विभिन्न स्वरोजगारमूलक कार्यमा संलग्न हुन सीप विकासका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । कोभिडको समयमा रोजगारी गुमाएर र करारपत्र समाप्त भएर झन्डै १ लाख ५० हजार जना नेपाली स्वदेश फर्केका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय